ऊसाची एफआरपी निश्चित करताना, ज्या त्या वर्षाचा साखर उताराच विचारात घेणे कायदेशीर
— केंद्र शासनाकडून खुलासा
– एफआरपी देण्यासाठी त्या त्या वर्षाचा साखर उतारा घेतला जाणार विचारात
कोल्हापूर/ प्रतिनिधी
ऊसाची एफआरपी निश्चित करताना, ज्या त्या वर्षाचा साखर उताराच विचारात घेणे कायदेशीर असल्याचा खुलासा केंद्र शासनाने नुकताच केला आहे. त्यामुळे पुढील गाळप हंगामात साखर कारखान्याकडून 
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार (DFPD) द्वारे दरवर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपी (Fair and Remunerative Price) चा दर कृषि मुल्य आयेागाच्या शिफारशी विचारात घेवून जाहीर केला जातो. या एफआरपीमध्ये साखर उताऱ्याचे मूळ प्रमाण 10.25% धरून त्यानुसार दर ठरवलेला असतो, आणि प्रत्येक 0.1% वाढीव उताऱ्यासाठी अतिरिक्त प्रिमियम देण्याचे तरतूद असते.
साखर नियंत्रण आदेश, 1966 नुसार कलम 3(2) अंतर्गत, उसाचा पुरवठा झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एकाच हप्त्यात संपूर्ण एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करणे बंधनकारक आहे. साखर आयुक्तालयाकडून उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देवून, मागील सन २०२३-२४ गाळप हंगामातील सरासरी साखर उतारा व तोडणी , ओढणी खर्च विचारात घेवून एफआरपीच्या रक्कमा आदा करण्यासाठी २२ एप्रिल २०२५ च्या पत्राने साखर कारखान्याना आदेशीत केले होते. त्यांवर साखर संघ मुंबई व विस्मा, पुणे यांनी हे आदेश मूळ ऊस नियंत्रण आदेश तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या १५ मार्च २०२५ च्या आदेशात अशी केाणतीही तरतूद नसल्याने आपला आदेश रद्द करण्यासाठी विनंती केली होती. पण साखर आयुक्तालयाकडून ही विनंती मान्य केली नाही. त्यामुळे बहुतांश कारखान्यांनी गतवर्षीचा साखर उतारा व तोडणी ओढणी खर्च गृहीत धरून एफआरपीच्या रकमा आदा केल्या आहेत. या साखर आयुक्तालयाच्या आदेशास अनुसरून
साखर संघ मुंबई यांनी ३ जुलै २०२५ रोजी केंद्र शासनाकडे एफआरपी आदा करताना कोणता साखर उतारा धरून एफआरपीच्या रक्कमा आदा करायच्या याबाबतचे स्पष्टीकरण करण्यास विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून त्याचे १० जुलै २०२५ च्या पत्राने एफआरपीची रक्कम आदा करताना, कृषि मुल्य आयेागाच्या शिफारशी नुसार प्रति वर्षि ऊसाची एफआरपी निश्चित केली जात असलेने, ज्या त्या वर्षीच्या साखर उतारा धरून एफआरपी आदा करण्याबाबत स्पष्ट खुलासा केला आहे.
केंद्र शासनाच्या खुलाशामुळे साखर कारखान्यामध्ये संभ्रम
केंद्र शासनाने केलेल्या खुलाशामुळे ब-याच कारखानदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कांही कारखान्याची रक्कम जादा गेली आहे . तर कांही कारखान्यांना अजून कांही रक्कम द्यावी लागणार आहे. बहुतांशी कारखान्यानी आपआपले ताळेबंद पूर्ण करून आय कराची रिटर्न्स देखील भरली आहेत. जादा आदा केलेल्या कारखान्याना आय कराच्या प्रश्नावर तोंड द्यावे लागणार आहे.
मूळ कायद्यातील तरतुदीनुसार आदेश निगर्मीत करणे आवश्यक
मूळ कायद्यातील तरतूदींचा सखेाल अभ्यास करूनच सर्व प्रकारचे आदेश निर्गमित केले पाहिजेत व सर्वांनीच कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. हा एकमेव संदेश याबाबीमध्ये दिसून येत आहे.
पी.जी. मेढे, साखर उद्योगतज्ञ, कोल्हापूर