मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची संधी

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची संधी

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

— सरपंच परिषद संघटनेची राज्यातील सरपंचाच्या प्रश्नांवर चर्चा

राज्यात 17 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कालावधीत गावाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्याची सरपंचांना संधी असून सरपंचांनी या अभियानातून महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.
सरपंच परिषदेच्या विविध मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्री  गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्री म्हणाले, गावांच्या विकासासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे. अभियान कालावधीत गावातील आवास योजनेतील घरकुल उद्दिष्ट पूर्ण करणे, ग्रामस्वच्छता, सुंदर शाळा, बचत गटांचे सक्षमीकरण, सौर ऊर्जा वापर वाढवणे व गावच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे अशा कामांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांमध्ये विकासासाठी चांगले काम केले जावे, असे आवाहन मंत्री गोरे यांनी केले. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाबाबत, वणवा निर्मूलन मोहीम, वृक्ष लागवड अशा सुरु असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल कौतुक करण्यात आले.

सरपंच परिषदेचे राज्यभर 16 हजार 500 सरपंच सदस्य आहेत. राज्यस्तरीय सरपंचांचेअधिवेशन शिर्डी येथे झाले होते यावेळी विविध मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासन पूर्ती करण्याबाबत सरपंचांच्या प्रमुख वीस मागण्या बाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
सरपंचांनी आपल्या विविध अडचणी व समस्या मांडल्या, बैठकीसाठी राजाराम पोतनीस प्रदेश सरचिटणीस, आनंद जाधव प्रदेश कोशाध्यक्ष,किसन जाधव राज्य विश्वस्त,आबासाहेब सोनवणे ( राज्य कोअर कमिटी अध्यक्ष),जिजाभाऊ टेमगिरे (राज्य कोअर कमिटी उपाध्यक्ष) शत्रुघ्न धनवडे (सातारा जिल्हा सचिव),
इंजि. जी. एम. पाटील (कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष),
प्रियांका जाधव (आजरा तालुका अध्यक्षा),मनोहर पोखरकर, आंबादास गुजर, तान्हाजी गायकर, समाधान बोडखे, राजमल भागवत, शेखर रानवडे, महेंद्र बोरसे, प्रमोद चौधरी, स्वरा पाटील, सुषमा देसले, संदीप पाटील, कुंडलिक कोहिणकर, वैशाली रोमन, आश्विनीताई थोरात, निकिता रानवडे उपस्थित होते.
विविध मागण्यांबाबत चर्चा
यावेळी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी मंत्री महोदय व ग्रामविकासाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर काही मागण्या केल्या त्यामध्ये नवी मुंबई येथे सरपंच भवनाची निर्मिती करण्यात यावी. त्याचबरोबर तालुका, जिल्हा स्तरावरील ठिकाणीही सरपंचांचे कक्ष असावे यासाठीची तरतुद व्हावी.सरपंच, उपसरपंच यांना एस. टी. (बस) प्रवास मोफत करण्यात यावा. सरपंचांना दरमहा सरसकट दहा हजार रूपये आणि उपसरंपच यांना तीन हजार तसेच सदस्यांनाही मानधन सुरू करण्यात यावे. ग्रामपंचतीसाठी. स्वतंत्र ग्रामपंचायत अधिकारी देणेत यावा.स्वामित्व योजनेतून तयार करणेत आलेल्या गावठाणच्या नकाशामध्ये असंख्य चुका निदर्शनास येतात त्यांच्या दुरुस्तीबाबत भूमिअभिलेखच्या कार्यालया मार्फत करणेची प्रक्रीया तालुका स्तरावरच करणे बाबतचा आदेश संबंधिताना देणेत येवून आद्ययावत सदोष नकाशे तयार करून घेऊनचा सनदा वाटप करणेत याव्यात. दुष्काळ,पूर, रोगराई,आपत्कालिन स्थिती यासारख्या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दहा लक्ष रुपयापर्यंत आरक्षित निधी देण्यात यावा, ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत येत असल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सरपंच व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, जिल्हा विकास व नियोजन समिती आणि तालुका व जिल्हास्तरीय शासकीय कमिटी मध्ये सरपंच प्रतिनिधीना संधी देणेत यावी. प्रत्येक महसूल विभागातून किमान एक तरी सरपंच प्रतिनिधी विधान परिषदेवर घेण्यात यावा,ग्रामपंचायत स्तरावर काम करत असताना वाढत्या लोकसंख्येमुळे सध्या गावात उपलब्ध असणारे गावठाण कमी पडत आहे जागेच्या वाटणीवरून गावात वाद वाढले आहेत. जागेअभावी गोरगरिबांना घरकुल योजनेचा लाभ देता येत नाही त्यामुळे गावातील गायरान जमीन ही गावठाण वाढीसाठी देण्यात यावी तसेच गावच्या कचऱ्याची विल्हेवाट करण्यासाठी सुद्धा जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी, सरपंच बांधवांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण हे स्वतःच्या जिल्ह्यातच देण्यात यावे अन्य जिल्ह्यात त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठवू नये यात महिला सरपंचांची मोठ्या प्रमाणात अडचण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले.