नवीन संचमान्यतेवर आधारित शिक्षक बदली प्रक्रियेला स्थगिती

नवीन संचमान्यतेवर आधारित शिक्षक बदली प्रक्रियेला स्थगिती

— मुंबई उच्च न्यायालयाचा शिक्षकांना दिलासा

–प्राथमिक शिक्षक संघाच्या लढ्याला यश

– जुन्या निकषानुसार संच मान्यता झाल्यास रिक्त पदे वाढणार 

कोल्हापूर/ प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने १५ मार्च २०२४ संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेला सोमवारी मोठे यश मिळाले . नव्या संचमान्यतेच्या सर्व प्रकारच्या अंमलबजावणीस जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवीन संचमान्यतेमुळे कमी झालेली रिक्त पदे पुन्हा पूर्ववत करण्याच्या शिक्षक संघाच्या प्रयत्नास यामुळे बळ मिळाले आहे. नव्या संचमान्यतेवर आधारित बदली प्रक्रिया देखील पुढील आदेशापर्यंत जैसे थे राहणार आहे. पुढील सुनावणी शुक्रवार २५ जुलै रोजी होणार आहे.

१५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द होऊन संच मान्यता जुन्या निकषानुसार दुरुस्त केली गेल्यास रिक्त पदांची संख्या वाढणार असल्यामुळे संवर्ग ४ मधील शिक्षकांची गैरसोय कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. सोमवारी झालेल्या न्यायालयीन सुनावणी वेळी राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे महानगरपालिका शिक्षक संघाचे कार्यकारी अध्यक्ष सचिन डिंबळे, केंद्रप्रमुख संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजेंद्र जगताप, पुरंदर तालुकाध्यक्ष तानाजी फडतरे, संतोष आमले, सुनील शेळके यांच्यासह शिक्षक संघ पदाधिकारी उपस्थित होते.

शासनाने नवीन संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा

15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा शासन निर्णय आरटीई ऍक्ट ला बाधा आणणार आहे. म्हणून हा शासन निर्णय रद्द झाला पाहिजे .बदल्या करायच्या असतील तर सन
2023 -24 च्या संच मान्यता नुसार कराव्यात.

विलास चौगुले कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ